ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫ਼ੋਲਿਓ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਸਰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੁਅਟੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੰਮੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੈਪਿਟਲ ਵਾਧੇ ਉੱਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਬਜਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਾਪਸ ਵਧੀਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਰਲਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੁੱਕੇ ਹੋਏ ਜੀਐੱਸਟੀ ਰਿਫ਼ੰਡ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ 70,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਧਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਫ਼ੁਲਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤਰਲਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਉਧਾਰ ਅਤੇ ਤਰਲਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵਾਧੂ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਹੱਲਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ 2 ਰੋਜ਼ਾ ਸੈਮੀਨਾਰ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਬੀਐੱਸ-IV ਵਾਹਨ ਪੂੰਜੀਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਵਧੀ ਲਈ ਚਾਲੂ ਰਹਿਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਲਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਘਰ, ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਪੱਖੋਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਮੀਡਿਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਐੱਮਸੀਐੱਲਆਰ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ।
