ਮੁੰਬਈ : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ, ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਐਲਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਹੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੀਐਲਟੀ ਖੇਤਰ ਅਣ-ਛੂਹਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹਲਾਤ ਦਾ ਅਸਰ ਦੂਸਰੇ ਖੇਤਰਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ (ਐੱਨਐੱਸਈ) ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਰੀਐਲਟੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 1.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਹੱਲਾਂ ਨਾਲ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਟੜੀ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਛੂਹਿਆ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸਾਕਾਰਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਰੀਐਲਟੀ ਖੇਤਰ।
ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਿਕਲਪਿਕ ਫ਼ੰਡ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਮਰੱਥਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਝਟਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਰੀਐਲਟੀ ਸੈਕਟਰ।
ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੀਐਲਟੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾਧਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧੜ ਉੱਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਸੀ। ਪਰ ਨਵੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਮਈ 2017 ਵਿੱਚ ਰੇਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2017 ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰੀਐਲਟੀ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ।
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ, GST ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ
