ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨਾਂ ਭਰਣ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਨਵੰਬਰ 2020 ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਦੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਮੱਧਮ (ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ) ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਹਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਟਰਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਖ਼ਰੀ ਮਿਤੀ 30 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੇ ਲੰਮਕੇ ਹੋਏ ਕਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਹੁਣ 31 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਉਪਲੱਭਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੰਮਕੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਚਾਹ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਰਦਾਤਾ ਹੁਣ 31 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਅਰਜੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ, ਗ਼ੈਰ-ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ, ਐੱਲਐੱਲੀ ਫ਼ਰਮਾਂ, ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਰਮਾਂ ਸਮੇਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਰਿਫ਼ੰਡ ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ 18,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿਫ਼ੰਡ ਕਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਫ਼ੰਡ 14 ਲੱਖ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੀਟੀਆਈ
