ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 8 ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮੇਤ 5 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਇਕੱਲੇ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਧੁਨਿਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਲਵੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 4 ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ।
ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਗੁੰਝਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੀਆਰਬੀ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ਼ਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀਈਓ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ 4 ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਆਜ਼ਾਦ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਵਿਵੇਕ ਦੇਬਰਾਏ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
