ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਵਿਲਾਸ ਬੈਂਕ (ਐਲਵੀਬੀ) ਨੂੰ ਡੀਬੀਐਸ ਬੈਂਕ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ (ਡੀਬੀਆਈਐਲ) ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 20 ਲੱਖ ਜਮ੍ਹਾਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ 4,000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗਾ।
ਅਧਿਕਾਰਤ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਡੀਬੀਐਸ ਬੈਂਕ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ ਲਕਸ਼ਮੀ ਵਿਲਾਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਏਕੀਕਰਣ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਜੋ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਐਨਆਈਆਈਐਫ ਲੋਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿੱਚ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ ਦੁਆਰਾ ਸਪਾਂਸਰ ਐਨਆਈਆਈਐਫ ਲੋਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਚ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਐਨਆਈਆਈਐਫ 'ਚ ਇਕੁਇਟੀ ਵਜੋਂ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ 3.0 ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
