ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰਮਾਣ, ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਐਮਐਸਐਮਈ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਵਿਆਜ ਸ਼ਰਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸੰਕਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਉਦਯੋਗਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ਰਤ
ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟਰਨਓਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤ ਰਹਿਤ ਵਿਆਜ਼ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ।
FICCI ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ
FICCI ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਆਰਡਰ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ 73% ਤੱਕ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਸਣੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 53 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੀ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ 6 ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ
