ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਖਾਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਚ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਂਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਤਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬੇਦਾਵਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਚ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਬਾਬਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਸਾਰੰਗਪੁਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਇਸ ਵਾਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2009 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬੇਦਾਵਾ ਕਿਉਂ?
ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਚ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪੁੱਛੇਗਾ ਇਹ ਸਵਾਲ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬੇਦਾਵਾ ਕਿਉਂ?
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਖਾਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਚ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਂਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਤਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬੇਦਾਵਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਚ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਬਾਬਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਸਾਰੰਗਪੁਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਇਸ ਵਾਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2009 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
fef
Conclusion: