ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 'ਈ-ਆਫ਼ਿਸ' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਾ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿੱਚ 'ਈ- ਆਫਿਸ' ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਈਏ ਤਾਂ 300 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਕਲਰਕਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂਸਟੈਂਟਾਂ ਕੋਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲਗਭਗ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕਲਰਕ ਸ਼ੀਨੂੰ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ 'ਈ-ਆਫਿਸ' ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਫ਼ਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦਫਤਰ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਈ-ਆਫਿਸ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਲਰਕ ਸਵਪਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਰਾਹੀਂ ਫਾਈਲਾਂ ਅਪਲੋਡ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
