ਕੋਲਕਾਤਾ : ਸ਼ਾਰਦਾ ਚਿੱਟ ਫ਼ੰਡ ਘੁਟਾਲੇ 'ਚ ਕੋਲਕਾਤਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਪੁੱਜੀ ਸੀਬੀਆਈ ਟੀਮ ਦੇ 5 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸੀਬੀਆਈ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੱਕਾਮੁੱਕੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਟੀਮ ਨੂੰ ਹੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਈ।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਖ਼ੁਦ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਅਤੇ ਮੈਟਰੋ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਧਰਨੇ 'ਚ ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਧਰ ਸੀਬੀਆਈ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੀਆਰਪੀਐਫ਼ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸ਼ਾਰਦਾ ਚਿਟ ਫ਼ੰਡ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਟੀਮ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ।"
ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ। 2011 ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਿੱਟ ਫ਼ੁਡ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੋੜਨ ਲਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਸੂਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਸੀਪੀਐਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਚਿੱਟ ਫ਼ੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ?"
ਮਮਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੀਬੀਆਈ ਅਫ਼ਸਰਾਂ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਚਿੱਟ ਫ਼ੰਡ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਵੀ ਸਹਿ ਲਈ। ਮੈਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੁਖੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਲਕੱਤਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਘਰ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਏਕਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਕੀ ਹੈ ਸ਼ਾਰਧਾ ਚਿੱਟ ਫ਼ੰਡ ਘੁਟਾਲਾ ?
ਸ਼ਾਰਧਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਲ 2008 ਦੇ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਕੰਪਨੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ-ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਈ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਪਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੁਦਿਪਤੋ ਸੇਨ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਵਕਾਰ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਖ਼ੂਬ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਅਤੇ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਧਾਈ। ਕੁਝ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਦਿਪਤੋ ਸੇਨ ਰਫੂ-ਚੱਕਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਾਰਧਾ ਚਿੱਟ ਫ਼ੰਡ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸੀਬੀਆਈ :
ਸੀਬੀਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਰਦਾ ਚਿੱਟਫੰਡ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਲਕਾਤਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਰੋਜ਼ ਵੈਲੀ ਘੁਟਾਲਾ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸ਼ਾਰਦਾ ਘਪਲਾ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ। ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।
