ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:WhatsApp ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।WhatsApp ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮੁਕਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿਉਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ Privacy ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ।ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਦਾਖਿਲ ਅਰਜੀ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਕਿਵੇ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ
ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਾਟਸਐਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਟਸਐਪ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਵਾਟਸਐਪ ਦਾ ਤਰਕ
ਵਾਟਸਐਪ ਦੁਆਰਾ ਅਰਜੀ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਵਾਟਸਐਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆਂ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਤੇ ਸੂਚਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਤੋਂ ਉਸਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਕਿਵੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਵਾਟਸ ਐਪ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਤੱਥ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਉਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
36 ਘੰਟਿਆਂ ਅਪਰਾਧੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਰੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਐਂਡ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਐਥਿਕਸ ਕੋਡ) ਨਿਯਮ, 2021 ਨੂੰ 25 ਮਈ ਤੱਕ ਮੰਨਣ ਜਾਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮੀਟਵਾਈ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ 36 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਅਪਰਾਧੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਫੇਸਬੁਕ, ਗੂਗਲ ਦੀ ਪੈਰੇਂਟ ਕੰਪਨੀ ਅਲਫਾਬੇਟ ਅਤੇ ਟਵੀਟਰ ਸਮੇਤ ਉਸਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦਿੱਗਜਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਟਵੀਟਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਣਾਅ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਰਾ
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਹੋਦ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਫੇਸਬੁਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
