ਫਰੀਦਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ 'ਚ ਵਾਹਨ ਸਕ੍ਰੈਪੇਜ ਪਾਲਿਸੀ (vehicle scrappage policy) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਸਕ੍ਰੈਪ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੜਕ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਕ੍ਰੈਪ ਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ?
ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਕ੍ਰੈਪ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, 15 ਅਤੇ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ ਨੂੰ 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਬਾੜ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਹਨ ਲਈ ਇਹ 20 ਸਾਲ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰ ਕਬਾੜ ਵਿੱਚ ਵਿਕੇਗੀ। ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਫਿਟਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਲਿਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕ੍ਰੈਪੇਜ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗੀ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।
ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਫਿਟਨੈਸ ਟੈਸਟ
20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਹਨ ਅਤੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ 'ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਫਿਟਨੈਸ ਸੈਂਟਰ' ਵਿੱਚ ਫਿਟਨੈਸ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਵਾਹਨ ਜੋ ਉਥੇ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ' ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਵਾਹਨ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਭਾਰੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਮੂਲਚੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸੜਕ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਣਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਆਮ ਜਨਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਹੈ
ਇਸ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਵਾਹਨ ਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ! ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਡਰਾਈਵਰ ਅਮਿਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਕੋਲ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਿਰਫ 4 ਸਾਲ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਕਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਖਰੀਦੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਰ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਕਾਰ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰ ਡੀਲਰਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਦੇ ਅਤੇ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਕਾਰ ਡੀਲਰ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵਾਹਨ ਉਹ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਵੇਚ ਸਕੇ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੁਕਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕਾਰ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ
ਇਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦਕਿ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁਣ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਐਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:- ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਐਸਬੀਆਈ ਵਰਗੇ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ
