ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਲਾ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰੁਜਿਰਾ ਬੈਨਰਜੀ ਖਿਲਾਫ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ (Warrant issued against rujira banerjee) ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੁਜਿਰਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰੁਜਿਰਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਫ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਨਿਗਧਾ ਸਰਵਰੀਆ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਰੂਜਿਰਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਈਡੀ ਦੇ ਸੰਮਨ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਰੁਜੀਰਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 11 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੁਜੀਰਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਰੁਜਿਰਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੁਜਿਰਾ ਬੈਨਰਜੀ ਕੋਲਾ ਘੁਟਾਲਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ (Rujira banerjee coal scam case) ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਰੁਜਿਰਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੰਮਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ 'ਚ ਕੋਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਦੇ ਚੈਪਟਰ 12 ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਲਈ ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਈਡੀ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਥਾਂ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਥਾਣੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 65 ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜਾਬਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 160 ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 160 ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ?
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪਟਨਾ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਆਲਮ ਦੀ ਲਘੂ ਫਿਲਮ 'TOGETHER' ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਇੰਡੀਅਨ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸ਼ਾਮਿਲ
