ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਵਾਈ.ਐੱਸ. ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਰੈੱਡੀ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਡਪਾ ਸੰਸਦ ਵਾਈ ਐੱਸ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਰੈੱਡੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਦਿਲਚਸਪ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਸੁਰੇਂਦਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਖਰੀ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੱਜ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਟਾਲ ਕੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਵਿਨਾਸ਼ ਰੈਡੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਜੂਨ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ: ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਸੁਰੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਵਿਨਾਸ਼ ਰੈੱਡੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਸੀਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਜੂਨ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : WFI ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ, ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ
ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?: ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਰੈੱਡੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਯਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਸਲ ਕੇਸ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣੇ ਬਿਨਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਪਰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।