ਦੇਹਰਾਦੂਨ: ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਆਠਵਲੇ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਠਵਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਡ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਆਠਵਲੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਢਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਰਾਟ ਅਸ਼ੋਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹਰ ਕੋਈ ਬੋਧੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤੇ ਸਮਾਜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਗਏ। ਅਠਾਵਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਧੀ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ।
ਧਾਮੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ: ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਰੰਜਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਸਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੰਜਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਉੱਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸੁਝਾਅ ਲਵੇਗੀ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ
