ਕਾਨਪੁਰ (ਯੂਪੀ): ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (Uniform Civil Code) ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਡ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਏਆਈਐਮਪੀਐਲਬੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 27ਵੇਂ ਜਨਤਕ ਜਲਸੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (Uniform Civil Code) 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।
ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਮਤੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਈ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (Uniform Civil Code) ਇਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਰੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੋਰਡ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਾਸਕਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੁਝ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਹੱਥ-ਲਿਖਤਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦਾਜ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਾਨਪੁਰ 'ਚ ਬੋਰਡ ਦੇ 27ਵੇਂ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮੌਲਾਨਾ ਰਾਬੇ ਹਸਾਨੀ ਨਦਵੀ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਲਾਨਾ ਵਲੀ ਰਹਿਮਾਨੀ, ਮੌਲਾਨਾ ਖਾਲਿਦ ਸੈਫੁੱਲਾ ਅਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਕਲਬੇ ਸਾਦਿਕ ਦੀ ਮੌਤ ਕਾਰਨ ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਅਰਸ਼ਦ ਮਦਨੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਐਮ ਸਿੰਘ ਨੇ 7 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਮਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਮ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਜਾਤ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ, ਕਬੀਲਿਆਂ, ਜਾਤਾਂ ਜਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।'
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 1985 ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸ਼ਾਹ ਬਾਨੋ ਕੇਸ ਸਮੇਤ ਯੂਸੀਸੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਕਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 44 ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਬਣਾਏਗਾ।" ਇਹ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਬਣਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਸ਼ਾਹ ਬਾਨੋ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (Uniform Civil Code) ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸਮਾਨ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: PM ਮੋਦੀ ਤੇ CM ਯੋਗੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਭਖਾਈ ਯੂਪੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ
