ਲੰਡਨ: ਯੂਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ (PNB) ਲੋਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ (Nirav Modi) ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਜੇਰੇਮੀ ਸਟੂਅਰਟ-ਸਮਿਥ ਅਤੇ ਜੱਜ ਰੌਬਰਟ ਜੇ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਨੀਰਵ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਦੱਖਣੀ-ਪੂਰਬੀ ਲੰਡਨ ਦੀ ਵੈਂਡਸਵਰਥ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੀਰਵ (51) ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਸੈਮ ਗੂਜ਼ੀ ਦੀ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਆਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ (ECHR) ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 3 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਨੀਰਵ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਉਸ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਜਾਂ ਦਮਨਕਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਹਵਾਲਗੀ ਐਕਟ 2003 ਦੀ ਧਾਰਾ 91 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਨੀਰਵ 'ਤੇ ਦੋ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ। ਇੱਕ ਪੀਐਨਬੀ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਲੋਨ ਸਮਝੌਤੇ ਜਾਂ ਐਮਓਯੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਿਸਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ। ਈਡੀ) ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਉਸ 'ਤੇ ਸਬੂਤ ਗੁਆਉਣ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੇ ਦੋ ਵਾਧੂ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੂੰ ਚੁਕਾਈ ਸਹੁੰ, ਬਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 50ਵੇਂ ਸੀਜੇਆਈ
