ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪਾਕਿ ਅਧਿਕ੍ਰਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਾਲਾਕੋਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਫਰਵਰੀ, 2019 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਐਮ ਆਈ -17 ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਡੇਗਣ ਦੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ 6 ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਦੋ ਪਾਇਲਟ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਕਰਿਉ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ। ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ , ਗਰੁੱਪ ਕੈਪਟਨ ਐਸ.ਆਰ.ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਵਿੰਗ ਕਮਾਂਡਰ ਸ਼ਿਆਮ ਨੈਥਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਚੌਧਰੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਚਾਲਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨੈਥਾਨੀ, ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਏਅਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲਰ ਸਨ। ਇਹ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 2019 ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਨੇ ਇੱਕ ਲੜਾਕੂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਜਾਂਚ (COI) ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਫਸਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਕੁਤਾਹੀ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਦੋਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਐਕਟ, 1950 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਸੱਟ ਜਾਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਧਾਰਾ 65 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਧਾਰਾ 41 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੈਕਸ਼ਨ 62 ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਫਸਰ ਐਸ.ਆਰ.ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਵਿੰਗ ਕਮਾਂਡਰ ਸ਼ਿਆਮ ਨੈਥਾਨੀ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇਨਕੁਆਰੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇਨਕੁਆਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2020 ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਮਈ 2021 ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇਨਕੁਆਰੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Ram Rahim furlough case: ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
