ETV Bharat / bharat

ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ ਰਹੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੀ.ਐੱਮ - ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ

ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ ਨੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਰਾਜਪਾਲ ਬੇਬੀ ਰਾਣੀ ਮੌਰਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ ਰਹੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੀ.ਐੱਮ
ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ ਰਹੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੀ.ਐੱਮ
author img

By

Published : Jul 4, 2021, 12:21 PM IST

ਦੇਹਰਾਦੂਨ : ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ ਨੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਰਾਜਪਾਲ ਬੇਬੀ ਰਾਣੀ ਮੌਰਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਮੈਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਝਿਆ।

ਪੌੜ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਵਤ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਛੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਭਾਵ 10 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 151 ਏ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਭਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਯੂਪੀ ਚੋਣਾਂ-2022 : ਇਸ ਵਾਰ 300 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉ : ਯੋਗੀ

ਦੇਹਰਾਦੂਨ : ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ ਨੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਰਾਜਪਾਲ ਬੇਬੀ ਰਾਣੀ ਮੌਰਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਮੈਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਝਿਆ।

ਪੌੜ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਵਤ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਛੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਭਾਵ 10 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 151 ਏ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਭਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਯੂਪੀ ਚੋਣਾਂ-2022 : ਇਸ ਵਾਰ 300 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉ : ਯੋਗੀ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.