ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35ਏ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ - ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 5 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਘਾਟੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਮੇਤ ਫੋਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਐੱਲ.ਜੀ.ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤੀਜੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਿਨ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਪੀਡੀਪੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਪਨੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
5 ਅਗਸਤ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਵੱਖਵਾਦ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਕੇ ਅੱਤਵਾਦ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਧਾਰਾ 370 : ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚੋਂ ਇਹ ਸਭ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੈਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੜਾਂਗਾ: ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ
