ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਝਾੜਝੰਬ ਕੀਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਐਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀਟੀ ਰਵੀਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਖਪਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਸੁਝਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, 'ਰਾਜ ਹੋਰ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਰਕੂਲਰ ਵੀ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।' ਇੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 36,000 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਜੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਜਵਾਨੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਿੰਦੂ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Himachal Exit Poll 2022: ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ 'ਚ ਰਿਵਾਜ ਬਦਲਿਆਂ ਜਾ ਰਾਜ? ਇੱਕ ਕਲਿਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣੋ
