ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (BSF) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ BSF ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਵ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਉੱਤੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਸੀ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ
ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ BSF ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਮਾ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਬੀਐਸਐਫ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬਾਕੀ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ?
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਲੱਦਾਖ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਮੇਘਾਲਿਆ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਐਸਐਫ ਐਕਟ, 1968 ਦੀ ਧਾਰਾ 139 ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ 'ਸ਼ਡਿਊਲ' ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੁਲਾਈ 2014 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ BSF ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਸ਼ਹੀਦ ਨਾਇਬ ਸੂਬੇਦਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ 11 ਸਾਲਾਂ ਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆਖਰੀ ਸਲਾਮੀ
'ਬੀਐਸਐਫ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਮਿਲੇਗੀ ਮਦਦ'
BSF ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਸ਼ਹੀਦ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅੰਤਮ ਸਸਕਾਰ, ਘਰ ਤੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸੋਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ
ਬੀਐਸਐਫ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹਰੇਕ ਆਦੇਸ਼ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਇੱਕ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 1965 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਪਿੰਡ ਪੱਚਰੰਡਾ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦ ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅੰਤਮ ਸਸਕਾਰ
