ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (central govt.) ਨੇ ਲੰਘੀ ਦਿਨੀ ਯਾਨੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ(social media) ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮੰਗਿਆ।
ਦਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਵਟਸਐਪ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਨੁਪਾਲਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਤੰਤਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ 36 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕਥਿਤ ਸਮਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਫੇਸਬੁੱਕ(facebook), ਗੁਗਲ(google) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਨੁਪਾਲਣ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜੁੜਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ ਵਟਸਐਪ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ 'ਤੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਔਰੋਜਿਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸੇ ਨਿਯਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ ਖਟਖਟਾਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਬੋਲੇ- ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਕਤਾਈ ਬਰਦਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਭਾਰਤ
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਆਈਟੀ (Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY))ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਵਟਸਐਪ ਲਈ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
