Bank Can't Issue a l.O.C.: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ, ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਲੁਕ ਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਂਕ ਕਿਸੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਲੁਕ-ਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਣ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਰਾਰ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ। (Delhi High Court)

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ (Bank of Baroda) ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੁਕ ਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਨਿਪੁਨ ਸਿੰਘਲ ਖਿਲਾਫ ਜਾਰੀ ਐੱਲਓਸੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਸਿੰਘਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਐੱਲਓਸੀ ਬਾਰੇ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਪੇਨ ਜਾਣ ਲਈ ਮੁੰਬਈ ਏਅਰਪੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਜਾਂਚ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨੋਟਿਸ: ਉਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਇਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਐਂਡ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਲ.ਓ.ਸੀ. ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੰਘਲ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ 2010 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਸਿੰਘਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 18 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਐਨਪੀਏ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਕਾਇਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੰਘਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਲੁਕ ਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ: ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੁਕ ਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਖ਼ਸ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੁਕ ਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਜਦੋਂ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਰਕਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਕਾਰਣ ਹੋਵੇ,ਸਿਰਫ ਆਮ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਬੈਂਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਲਓਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ।