ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਐਨ.ਵੀ ਰਮਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Allahabad High Court) ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਜੱਜ ਜਗਮੋਹਨ ਲਾਲ ਸਿਨਹਾ (Judge Jagmohan Lal Sinha) ਵੱਲੋਂ 1975 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ (Prime Minister Indira Gandhi) ਨੂੰ ਚੋਣ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਦਲੇਰਾਨਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਈ ਗਈ।
ਜਸਟਿਸ ਐਨ. ਵੀ ਰਮਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ (President Ram Nath Kovind) ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਰਮਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ 1975 ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਸਟਿਸ ਜਗਮੋਹਨ ਲਾਲ ਸਿਨਹਾ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਹਸੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ 150 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਈ ਮਹਾਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਸਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 12 ਜੂਨ 1975 ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਜਗਮੋਹਨ ਲਾਲ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ (ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ) ਨੂੰ ਚੋਣ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1971 ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜ ਨਾਰਾਇਣ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਜਿੱਤੇ ਸਨ। ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਏਜੰਟ ਯਸ਼ਪਾਲ ਕਪੂਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ (ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ) ਨਿੱਜੀ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਮਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਅਢੁਕਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਆਂਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਨਿਗਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ।
ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਚੈਂਬਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਬਾਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਮੁੜ ਸੰਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਸਟਿਸ ਰਮਨਾ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਵਿੰਦ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੀਤ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਆਨੰਦ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਤੈਲ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:- ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਦਿਵਸ: ਜੰਗ ਦੇ 124 ਸਾਲ ਹੋਏ ਪੂਰੇ, ਜਾਣੋ ਇਸ ਜੰਗ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ
