ਅਮਰਾਵਤੀ/ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ (ਟੀਡੀਪੀ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਐਨ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ (Bail petition of Chandrababu) ਅਤੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟੀਡੀਪੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਵਿਜੇਵਾੜਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ।
ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ: ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਆਈਡੀ ਨੇ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 18 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 19 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ SCB ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ CID ਵੱਲੋਂ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ 18 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੀਆਈਡੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਜੇਵਾੜਾ ਏਸੀਬੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ: ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਕੈਪੀਟਲ ਇਨਰ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਸੀਆਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੀਆਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 19 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
- SC On Firecrackers : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਮਨੋਜ ਤਿਵਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ
- Vehicle Sector: ਭਾਰਤ 'ਚ ਵਾਹਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਜ਼ਾਰ, 2030 ਤੱਕ 60 ਤੋਂ 70 ਲੱਖ ਵਾਹਨ ਯੂਨਿਟ ਵੇਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ
- Haryana Female Coach Molestation Case: ਜੂਨੀਅਰ ਕੋਚ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਮਾਮਲਾ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਭਲਕੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੂੰ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਅਧੀਨ ਰਾਜਮਹੇਂਦਰਵਰਮ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਨਾਇਡੂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸਿਧਾਰਥ ਲੂਥਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਡਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਾਇਡੂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 'ਜ਼ੈੱਡ-ਪਲੱਸ' ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ NSG ਕਮਾਂਡੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।