ETV Bharat / bharat

ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

author img

By

Published : Oct 20, 2021, 6:51 AM IST

3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ (Lakhimpur Khiri violence) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court)ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਣੇ ਅੱਠ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ (8 people killed) ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਸਵਿੰਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।

ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ
ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ (Lakhimpur Khiri violence) ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਣੇ ਅੱਠ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ (8 people killed) ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਸਵਿੰਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।

ਇਸੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅੱਠ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ‘ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ’ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ(UP Govt) ‘ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸਣੇ 10 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਸੀਜੇਆਈ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਸੀਬੀਆਈ (CBI) ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੌਰੀਆ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਯੂਵੀ (ਕਾਰ) ਨੇ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਖੇਤੀਬਾੜੀ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਕੀਮਤ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਟ, 2020', 'ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ) ਐਕਟ, 2020' ਅਤੇ 'ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਐਕਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ (farmer protest) ਦੀ ਇਹ ਲਹਿਰ ਹੌਲੀ -ਹੌਲੀ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਲ ਗਈ। ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ "ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਠ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਕਤਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਉਪਚਾਰਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ।" 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : LAKHIMPUR VIOLENCE CASE: ਪੁਲਿਸ ਨੇ 6 ਫੋਟੋਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਰੀ, ਕਿਹਾ ਪਹਿਚਾਣ ਦੱਸੋ, ਇਨਾਮ ਚੱਕੋ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ (Lakhimpur Khiri violence) ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਣੇ ਅੱਠ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ (8 people killed) ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਸਵਿੰਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।

ਇਸੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅੱਠ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ‘ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ’ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ(UP Govt) ‘ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸਣੇ 10 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਸੀਜੇਆਈ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਸੀਬੀਆਈ (CBI) ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੌਰੀਆ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਯੂਵੀ (ਕਾਰ) ਨੇ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਖੇਤੀਬਾੜੀ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਕੀਮਤ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਟ, 2020', 'ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ) ਐਕਟ, 2020' ਅਤੇ 'ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਐਕਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ (farmer protest) ਦੀ ਇਹ ਲਹਿਰ ਹੌਲੀ -ਹੌਲੀ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਲ ਗਈ। ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ "ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਠ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਕਤਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਉਪਚਾਰਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ।" 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : LAKHIMPUR VIOLENCE CASE: ਪੁਲਿਸ ਨੇ 6 ਫੋਟੋਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਰੀ, ਕਿਹਾ ਪਹਿਚਾਣ ਦੱਸੋ, ਇਨਾਮ ਚੱਕੋ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.