ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 'ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ' ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਪਏਗਾ’।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, 'ਕੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ?' ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲੈਣਗੇ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਵੈਧਤਾ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਏ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ।
ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਜਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੁੱਧ, ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ’। ਇਸ ‘ਤੇ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਇਸਦਾ ਗਵਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੈਨਲ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੀ ਸਾਇਨਾਥ ਵਰਗੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
