ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ (Delhi pollution) ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) 'ਚ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ (Government of Delhi) ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ (Government of Delhi) ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: Delhi Air pollution: ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਰਹਿਣਗੇ ਬੰਦ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ (Government of Delhi) ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ (Chief Minister Arvind Kejriwal) ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਪੂਰਨ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਿਆਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਗੇ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 17 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਸੋਨੀਪਤ ਅਤੇ ਝੱਜਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 17 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇੰਨੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ, ਪਟਾਕੇ ਅਤੇ ਧੂੜ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਟਾਕਿਆਂ, ਵਾਹਨਾਂ ਆਦਿ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤੰਤਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ) ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪਟਾਕਿਆਂ, ਵਾਹਨਾਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ, ਧੂੜ ਆਦਿ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ (AQI) ਨੂੰ 500 ਤੋਂ 200 ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਓਗੇ। ਦੋ ਦਿਨ ਦੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੋ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਰਗੇ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ?'' ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਨਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਫੌਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਪਰ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਿਉਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੀਆਂ? ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ (ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ) ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਰਮੀ, ਕਿਹਾ ਪਰਾਲੀ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਕਾਰਣ
ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨਿਕ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਕੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਪੌਦਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਖੇਤ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਾਰਕੁਨ ਆਦਿੱਤਿਆ ਦੂਬੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਮਨ ਬਾਂਕਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
