ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਖਿਲਾਫ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਾਮਪੁਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕਥਿਤ 'ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ' ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ (Court dismissed the petition to transfer Azam Khan) ਦਿੱਤਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਏ. ਨਜ਼ੀਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐਸ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਨ ਖਿਲਾਫ ਲੰਬਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਠੋਸ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਬ੍ਰੇਕਅੱਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਚਾਕੂ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਪ੍ਰੇਮੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
ਖਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।" ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ...ਇਹ ਜੱਜ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ...ਇਹ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਸਾਨੂੰ ਕੇਸ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਠੋਸ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।
ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਰਾਮਪੁਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਖਾਨ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਵਜੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਖਾਨ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਖਾਨ) ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਸੈਂਕੜੇ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖਾਨ ਕਿਸੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲਤ ਆਦੇਸ਼ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮੁੰਬਈ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ: DDCA
