ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨੋਇਡਾ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰਟੈਕ ਬਿਲਡਰਜ਼ ਐਮਰਾਲਡ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ 40 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨੋਇਡਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੁਪਰਟੈਕ ਦੇ ਦੋ ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਢਿਗਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰਟੈਕ ਦੇ ਇਹ ਦੋ ਵੱਡੇ ਟਾਵਰ 40-40 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟਾਵਰ ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀ ਤੇ ਸੁਪਰਟੈਕ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਆਰਡਬਲਯੂਏ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰਟੈਕ ਦੇ ਟੀ 16 ਅਤੇ ਟੀ 17 ਟਾਵਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਲੈਟ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਆਰਡਬਲਯੂਏ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰਟੈਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਦੋ ਮਹੀਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ -ਅੰਦਰ ਤੋੜ ਦਵੇ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੁਪਰਟੈਕ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 12 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ RWA (resident welfare association) ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰੇ।
ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਸੁਪਰਟੈਕ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਕਰੇਗਾ। ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢਾਹੁਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੈਂਟਰਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ (ਸੀਬੀਆਰਆਈ) ਵੱਲੋਂ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕੀਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਮਨਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 9 ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾਈ ਸਹੁੰ
