ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (PMLA) ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਈਡੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਪਹੁਦਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੀਆਂ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 7 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ, ਐਸਐਫਆਈਓ, ਡੀਆਰਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਵੀ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਜ਼ਬਤ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿੰਨੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੁੱਲ 242 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਾਰਤੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਅਤੇ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਤੀਜਾ ਦਿਨ- ED ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਸ਼ੁਰੂ
