ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੱਖਿਆ ਅਕਾਦਮੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਖਿਲੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੌਜ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣ ’ਤੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਝਾੜ ਲਗਾਈ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ 'ਲਿੰਗ ਭੇਦਭਾਵ' 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਲਜੀਅਮ ਨੇ 3 ਮਹਿਲਾ ਜੱਜਾਂ ਸਮੇਤ 9 ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸਿਫਾਰਸ਼
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਚ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਐਨਡੀਏ ਚ ਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਮੁੱਢਲੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੱਖਿਆ ਅਕਾਦਮੀ ਅਤੇ ਨੌਸੇਨਾ ਅਕਾਦਮੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਐਸਏ ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਅਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬੈਂਚ ਚ ਜਸਟਿਸ ਏ ਐਸ ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਰਾਮਸੁਬ੍ਰਮਣਯਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
