ਅਮਰਾਵਤੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਾਈਬਰਨੈੱਟ ਘੁਟਾਲੇ 'ਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਅਸਥਾਈ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਰਾਜ ਅਪਰਾਧ ਜਾਂਚ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਨੋਟਿਸ : ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਰੁਧ ਬੋਸ ਅਤੇ ਬੇਲਾ ਐਮ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨਾਇਡੂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੁੱਟੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਗੋਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਾਇਡੂ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੇ।ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਿਧਾਰਥ ਲੂਥਰਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਈ।ਡਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 16, ਫਾਈਬਰਨੈੱਟ ਕੇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਾਇਡੂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਇਡੂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
18 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ : ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂਚ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਾਇਡੂ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਾਈਬਰਨੈੱਟ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਾਇਰ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਰਿਪੋਰਟ (FIR) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਾਇਡੂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤੇਲੁਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਟੀਡੀਪੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਏਪੀ ਫਾਈਬਰਨੈੱਟ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ (CID) ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਾਈਬਰਨੈੱਟ ਠੇਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਸੀ।
- Crores of Rupees in Labor Account: ਯੂਪੀ ਦੇ ਬਸਤੀ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਿਆ ਅਰਬਪਤੀ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਖ ਉੱਡ ਗਏ ਹੋਸ਼
- EMERGENCY LANDING OF CHHATTISGARH CM: ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਖਨਊ 'ਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ CM ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਡਿੰਗ, ਇਹ ਸੀ ਕਾਰਨ
- Press Conference of DSGMC: ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਘੁਟਾਲੇ 'ਚ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜਾਬਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 263 ਤਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਾਜ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਾਇਡੂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਬਰਨੈੱਟ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਇਡੂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਨਾਇਡੂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
