ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬਾਲਣ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਬੋਝ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੋਰ ਸਖਤ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ 8 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ 6 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਏਪੀ ਸਮੇਤ ਫਾਸਫੇਟ ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ (ਪੀਐਂਡਕੇ) ਖਾਦਾਂ ਲਈ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 60,939.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨਾ ਯੋਜਨਾ (PMGKAY) ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। PMGKAY ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੰਜ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਆਮ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈ।
ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ, 2022 ਤੱਕ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ PMGKAY ਦੇ ਤਹਿਤ 1,003 ਲੱਖ ਟਨ ਅਨਾਜ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 80 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਜਨ ਧਨ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 500 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਭਗ 20 ਕਰੋੜ ਮਹਿਲਾ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 1500 ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੈਕਰੋ-ਆਰਥਿਕ ਨੀਂਹ ਆਲਮੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਦੇ 6.4 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਏ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 6.7 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ 85 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਰਾਮਦ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦਰਾਮਦ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਘਾਟਾ ਜਾਂ ਸੀਏਡੀ ਉੱਚੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੈਕਰੋ-ਆਰਥਿਕ ਨੀਂਹ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਵਿਵਾਦ: ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਫੌਜੀ ਵਾਰਤਾ ਦਾ 16ਵਾਂ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ
