ETV Bharat / bharat

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਨਹੀਂ ਸੜ ਰਹੀ ਪਰਾਲੀ, ਫੇਰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਵਧਿਆ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ! - Amarinder Singh Raja Waring

ਦਿੱਲੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ (Punjab and Haryana) ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇਹ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ...

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਨਹੀਂ ਸੜ ਰਹੀ ਪਰਾਲੀ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਨਹੀਂ ਸੜ ਰਹੀ ਪਰਾਲੀ
author img

By

Published : Oct 13, 2021, 7:11 AM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ (Pollution in Delhi) ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ (Punjab and Haryana) ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ (Pollution in Delhi) ਵਧਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਮੌਸਮ (Rainy season) ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਹਵਾ ਸਾਫ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ (Pollution in Delhi) ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਲਾਲ ਲਕੀਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦਾ ਜੱਦੀ ਘਰ,ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੇਖਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ, ਪੜ੍ਹੋ ਈ.ਟੀ.ਵੀ ਭਾਰਤ ਟੌਪ ਨਿਊਜ਼

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ (Punjab and Haryana) ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ (Paddy crop) ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ -ਖੂੰਹਦ ਅਜੇ ਵੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ (Punjab and Haryana) ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਬਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਅਕਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ (Punjab and Haryana) 'ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ।ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ (Paddy straw) ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 44 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਨਹੀਂ ਸੜ ਰਹੀ ਪਰਾਲੀ

ਇਸ ਸਾਲ ਘੱਟ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ

ਇਸ ਸਾਲ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 505 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿਥੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 1,533 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਗਿੱਲੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ

ਪੰਜਾਬ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ (Punjab Remote Sensing Center) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ 21 ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ 14 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ 73,883 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 51,048 ਅਤੇ 2018 ਵਿੱਚ 46,559 ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। 2017 ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 43,149 ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਢੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਧੂੰਆ ਦਿੱਲੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਦੀਆਂ ਹਨ ਫੇਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ।

ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸਾੜੀ ਗਈ ਪਰਾਲੀ

ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਰਵਿੰਦਰ ਖਾਈਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਸ਼ਰਤ ਫਸਲ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘੱਟ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਪੀਜੀਆਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟਾਪ, ਮੋਹਾਲੀ, ਪਟਿਆਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰਡਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਚੰਨੀ ਦੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਹੰਗਾਮੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ?

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਗਰੂਕ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ (Amarinder Singh Raja Waring) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

31 ਹਜ਼ਾਰ 970 ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਕਾਰਨ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਦੇ ਨਿਦਾਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕੁੱਲ 31 ਹਜ਼ਾਰ 970 ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਿੱਧ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ, ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਵਰਗੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਫੰਡ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਨੂੰ 491 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 235 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ, 141 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ 115 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਯੂਪੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ (Pollution in Delhi) ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ (Punjab and Haryana) ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ (Pollution in Delhi) ਵਧਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਮੌਸਮ (Rainy season) ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਹਵਾ ਸਾਫ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ (Pollution in Delhi) ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਲਾਲ ਲਕੀਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦਾ ਜੱਦੀ ਘਰ,ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੇਖਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ, ਪੜ੍ਹੋ ਈ.ਟੀ.ਵੀ ਭਾਰਤ ਟੌਪ ਨਿਊਜ਼

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ (Punjab and Haryana) ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ (Paddy crop) ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ -ਖੂੰਹਦ ਅਜੇ ਵੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ (Punjab and Haryana) ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਬਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਅਕਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ (Punjab and Haryana) 'ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ।ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ (Paddy straw) ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 44 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਨਹੀਂ ਸੜ ਰਹੀ ਪਰਾਲੀ

ਇਸ ਸਾਲ ਘੱਟ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ

ਇਸ ਸਾਲ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 505 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿਥੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 1,533 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਗਿੱਲੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ

ਪੰਜਾਬ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ (Punjab Remote Sensing Center) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ 21 ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ 14 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ 73,883 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 51,048 ਅਤੇ 2018 ਵਿੱਚ 46,559 ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। 2017 ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 43,149 ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਢੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਧੂੰਆ ਦਿੱਲੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਦੀਆਂ ਹਨ ਫੇਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ।

ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸਾੜੀ ਗਈ ਪਰਾਲੀ

ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਰਵਿੰਦਰ ਖਾਈਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਸ਼ਰਤ ਫਸਲ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘੱਟ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਪੀਜੀਆਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟਾਪ, ਮੋਹਾਲੀ, ਪਟਿਆਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰਡਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਚੰਨੀ ਦੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਹੰਗਾਮੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ?

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਗਰੂਕ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ (Amarinder Singh Raja Waring) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

31 ਹਜ਼ਾਰ 970 ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਕਾਰਨ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਦੇ ਨਿਦਾਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕੁੱਲ 31 ਹਜ਼ਾਰ 970 ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਿੱਧ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ, ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਵਰਗੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਫੰਡ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਨੂੰ 491 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 235 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ, 141 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ 115 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਯੂਪੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.