ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਚਰਚਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵੈਸੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਗਠਨ ਤੱਕ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। (special session of parliament agenda)
ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ: ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਫਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੁੱਲ ਚਾਰ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਲਿਕਾਅਰਜੁਨ ਖੜਗੇ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਲਾਪਤਾ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ 'ਤੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਸਾਫ਼ ਕਰੇ। ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। (special parliament session 2023)
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੁੜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਵਾਲਾ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੀ ਇਹ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮਤ ਸੈਸ਼ਨ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ 13ਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ।
- Rahul attacked BJP: ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ੋਰ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸਲਾਹ
- PM Modi Inaugurate: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਫੇਜ਼ 1 ਦਾ ਕੀਤਾ ਉਦਘਾਟਨ
- Haryana Nuh Violence Update: ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਮੋਮਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਪੁਲਿਸ, ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਰਿਮਾਂਡ
ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ - ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਮੋਦ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ, ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ, ਜੇਡੀਐਸ ਦੇ ਐਚਡੀ ਦੇਵਗੌੜਾ, ਡੀਐਮਕੇ ਦੇ ਕਨੀਮੋਝੀ, ਟੀਐਮਸੀ ਦੇ ਡੇਰੇਕ ਓ ਬ੍ਰਾਇਨ, ਆਪ ਦੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ, ਬੀਜਦ ਦੇ ਸਸਮਿਤ ਪਾਤਰਾ, ਮਨੋਜ ਝਾਅ, ਜੇਡੀਯੂ ਦੇ ਅਨਿਲ ਹੇਗੜੇ, ਸਪਾ ਦੇ ਰਾਮ ਗੋਪਾਲ ਯਾਦਵ, ਸਪਾ ਦੇ ਰਾਮ ਮੋਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਟੀਡੀਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨਾਇਡੂ ਅਤੇ ਬੀਆਰਐਸ ਦੇ ਕੇਸ਼ਵ ਰਾਓ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
