ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਨਾਂ: ਦਰਅਸਲ ਐਮਐਸਪੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਦੋ ਨਾਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਐਮਐਸਪੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਮਐਸਪੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਬਣੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਰਾਜਸਫਾ ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਐਮਐਸਪੀ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨ ’ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੀਐੱਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
