ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਇਹ ਸਭ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਯਾਨੀ ਅੱਜ (Delhi Excise Policy) ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਬੈਂਕ ਲਾਕਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਟੀਮ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੇ ਵਸੁੰਧਰਾ ਸੈਕਟਰ 4 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ (CBI Investigation of bank lockers of sisodia) ਪਤਨੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚਰਚਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਸੀਐਮ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੰਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਕਮੀਸ਼ਨਰ ਅਰਾਵਾ ਗੋਪੀ ਕ੍ਰਸ਼ਣਨਾ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਣੇ 7 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ 21 ਠਿਕਾਨਿਆਂ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ।
ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ: ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2021-2022 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 32 ਸ਼ਰਾਬ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? 9 ਜ਼ੋਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਰੰਡਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ 849 ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ। 31 ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ 27 ਦੁਕਾਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਏਅਰਪੋਰਟ ਜ਼ੋਨ ਨੂੰ 10 ਦੁਕਾਨਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। 9 ਮਈ ਨੂੰ 639 ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ 464 ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ। ਜਦਕਿ 17 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 864 ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਨ। 475 ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਦਕਿ 389 ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸਨ।
ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਲੀਲ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ ਉਮਰ 25 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 21 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੁਸ਼ਕ ਦਿਨ ਵੀ ਘਟੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਟੋਰ ਮਾਲਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਲਈ ਮਿਲੇਗੀ।
ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਕਰਾਅ: ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਤਕਰਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਅਨਿਲ ਬੈਜਲ ਨੇ ਚੋਣਵੇਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਮਾਲੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਕਰੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਵਿਨੈ ਕੁਮਾਰ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਤਕਾਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਏ ਗੋਪੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਨੰਦ ਕੁਮਾਰ ਤਿਵਾੜੀ ਸਮੇਤ 11 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Moose wala murder case ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਕੀਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਟਰੇਸ
