ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (Serum Institute of India) ਨੇ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ (Covishield Booster Dose) ਲਈ DCGI ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੂਸਟਰ ਸ਼ਾਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪਾਂ (New forms of corona virus) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: corona Omicron Variant Update: ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦੈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਕੰਟਰੋਲਰ ਜਨਰਲ (Drugs Controller General of India) ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ, ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (Serum Institute of India) ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ (Director Prakash Kumar Singh) ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਯੂਕੇ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਬੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕ (Covishield Booster Dose) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਇੱਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ (world is facing a pandemic situation) ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਵਿਡਸ਼ੀਲਡ ਦੀਆਂ ਦੋ ਖੁਰਾਕਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਵੀ ਸਾਡੀ ਫਰਮ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡਸ਼ੀਲਡ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ COVID-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੋ ਖੁਰਾਕਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਤੀਜੀ ਖੁਰਾਕ/ਬੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀਕਾਕਰਨ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਹਰ ਸਮੂਹ ਬੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਉਚਿਤਤਾ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੂਤ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਕੇਰਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਨੇ SARS-CoV-2 ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਰੂਪ Omicron ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਬੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: OMICRON AFFECT: ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੇ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ।
