ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੈਸਲਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (WFI) ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕਾ ਅਤੇ ਪੰਕਜ ਮਿੱਤਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਹਰਿਆਣਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਸੰਘ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਬਲਯੂਐਫਆਈ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਇਹ ਢੁਕਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਕ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ।
- Right to Privacy: ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੀ ਆਧਾਰ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਾਣੋਂ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ
- Gangster Arsh Dala: ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਰਸ਼ ਡੱਲਾ ਦਾ ਸਾਥੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, ਘਰ 'ਚੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ, ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ
- Ajmer-Chandigarh Vande Bharat: ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ ਅਜਮੇਰ-ਦਿੱਲੀ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਟਰੇਨ, ਜਾਣੋਂ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਫਾਇਦਾ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਸ਼ਤੀ ਬਾਡੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਡਬਲਯੂਐਫਆਈ ਦਾ ਚਾਰਜ ਲੈਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਐਡ-ਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਐਡ-ਹਾਕ ਪੈਨਲ ਨੇ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ।
