Supreme Court News: SC ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਸੁਰੱਖਿਅਤ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਜਾਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਦੇ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 1998 ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਦਨ 'ਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਜਾਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ (Chief Justice D Y Chandrachud) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ ਵੈਂਕਟਾਰਮਣੀ ਅਤੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ।

ਵ੍ਰਹਦ ਪੀਠ ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ (ਜੇਐਮਐਮ) ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 1998 ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਜਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ JMM ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਬਹਿਸ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 105 ਤਹਿਤ ਛੋਟ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ (ਐਮਪੀ-ਐਮਐਲਏ) ਦੁਆਰਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ (1998 ਦੇ ਫੈਸਲੇ) ਨੇ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਛੋਟਾ ਸਵਾਲ ਜਿਸ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਦਰਭ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦਾ ਜੁਰਮ ਸਦਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 105(2) ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਜਾਂ ਵੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਧਾਰਾ 194(2) ਤਹਿਤ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ 1998 ਵਿੱਚ ਪੀਵੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਬਨਾਮ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 105 (2) ਅਤੇ ਧਾਰਾ 194 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵੋਟ ਲਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੈ। ਰਾਓ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜੇਐਮਐਮ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਵੋਟ ਤੋਂ ਬਚ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਸੀ।