ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ “ਅਤਰਕਹੀਣ ਮੁਫ਼ਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤੋਹਫ਼ੇ” ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵੰਡਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ (SC issues notices to Centre, election panel on PIL against poll freebies) ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ "ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ" ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ "ਮੁਫ਼ਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਤ ਬਜਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।"
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵੀਐਨ ਰਮਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਏਐਸ ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਪਾਧਿਆਏ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਲੀਲ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਉਸੇ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਬਹਿਸ 'ਚ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਮੁਫਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਬਜਟ ਨਿਯਮਤ ਬਜਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪੈਰੇ ’ਚ (ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ) ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।" ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਫ਼ਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਪੈਨਲ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਰਕਹੀਣ ਚੋਣ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੋਟਰਾਂ 'ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਇਹ ਅਨੈਤਿਕ ਅਭਿਆਸ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।" ਜਮਹੂਰੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ (ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ) ਆਰਡਰ 1968 ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਪੈਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਸ਼ਰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਨਾ ਕਰਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਐਨਆਰਆਈ ?
