ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਣੇ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਤਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਆਈਸੀਐਮਆਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਟ੍ਰਾਇਲ ਅਤੇ ਟੀਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਐਲ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਰੁੱਧ ਬੋਸ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਮੂਹ, ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ (ਆਈਸੀਐਮਆਰ), ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਟੀਕਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਭਾਰਤ ਬਾਇਓਟੈਕ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ। ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਵਿੰਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ 500 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੀਕੇ ਲਗਵਾ ਲਏ ਹਨ , ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣ ਲਈ ਝਿਜਕ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ, ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇੱਕ "ਵੈਕਸੀਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ" ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਕਲੀਨਿਕਲ ਟੈਸਟ ਤੇ ਟੀਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਆਈਸੀਐਮਆਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਡਿਫੈਂਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਭਾਰੀ, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ
