ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਸਮੇਤ ਬਾਰਾਂ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕੌਮੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ।ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ, ਸੂਬਿਆਂ, ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਐਨਟੀਐਫ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਪੂਰਾ ਅਤੇ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਤੇ ਐਮ.ਆਰ. ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਾਕਸ ਫੋਰਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੰਡ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਕਨਵੀਨਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦ ਲੋੜ ਪਵੇਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਰੈਂਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ ।ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੈਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਐਨਟੀਐਫ ਨੂੰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਗਾਰੇ ਲੱਭਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਵੰਡ ਲਈ ਇਕ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾਉਣਾ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨਾ, ਆਡਿਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਉਪਾਅ ਸੁਝਾਉਣ ਲਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਗਲਤ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦਾ ਨਤੀਜਾ-ਲੈਨਸੈਂਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
