ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀ ਐਲਾਨਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇਅ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕਾ ਅਤੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਿੰਦਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਇਸ ਲਈ ਵਕੀਲ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
5 ਜਨਵਰੀ, 2019 ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਤਗਾਸਾ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਉਸਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਰਚ 2016 ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਭੱਜ ਗਿਆ ਮਾਲਿਆ 9,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਕਮ ਕਿੰਗਫਿਸ਼ਰ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ (KFA) ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Broke Fire in Bikaner: ਬੀਕਾਨੇਰ 'ਚ ਝੌਂਪੜੀ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ, ਮਾਂ ਤੇ ਮਾਸੂਮ ਧੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੜੇ
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 11 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਨੂੰ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭਗੌੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਭਗੌੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕੇ।
