ETV Bharat / bharat

Manipur Violence: SC ਨੇ ਕੁਕੀ ਕਬੀਲੇ ਲਈ ਫੌਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ - ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ 100 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਕੀ ਕਬੀਲੇ ਲਈ ਫੌਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਣੀਪੁਰ ਜਨਜਾਤੀ ਫੋਰਮ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 3 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

SC DECLINES URGENT HEARING ON PLEA FOR MILITARY PROTECTION FOR KUKI TRIBALS IN MANIPUR VIOLENCE
Manipur Violence: SC ਨੇ ਕੁਕੀ ਕਬੀਲੇ ਲਈ ਫੌਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ
author img

By

Published : Jun 20, 2023, 3:05 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੁਕੀ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਫੌਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮਐਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕੋਲਿਨ ਗੋਂਸਾਲਵਿਸ ਨੇ ਐਨਜੀਓ 'ਮਨੀਪੁਰ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਫੋਰਮ' ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 3 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ‘ਮਣੀਪੁਰ ਕਬਾਇਲੀ ਫੋਰਮ’ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੂਕੀ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ‘ਨਸਲੀ ਸਫਾਈ’ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਏਜੰਡਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ "ਖੋਖਲੇ ਭਰੋਸੇ" ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕੁਕੀ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਣੀਪੁਰ 'ਚ ਮੀਤੇਈ ਅਤੇ ਕੁਕੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ​​ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

  • #ManipurViolence: Supreme Court (SC) declines urgent hearing of a plea filed by the Manipur Tribal Forum seeking protection of the Kuki tribe by the Indian Army.

    SC posts the matter for hearing on July 3 & says it’s purely an issue of law & order.

    Centre says security agencies… pic.twitter.com/KD7x2z9ySz

    — ANI (@ANI) June 20, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

100 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ: ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਐਸਟੀ) ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਪਹਾੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 'ਕਬਾਇਲੀ ਏਕਤਾ ਮਾਰਚ' ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਹਿੰਸਾ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 100 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 300 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ, 53 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਮੇਈਟੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰਫਾਲ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ: ਆਦਿਵਾਸੀ-ਨਾਗਾ ਅਤੇ ਕੂਕੀ ਭਾਈਚਾਰਾ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਫੌਜ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਰਾਈਫਲਜ਼ ਦੇ ਕਰੀਬ 10,000 ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਣੀਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ 11 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੁਕੀ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਫੌਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮਐਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕੋਲਿਨ ਗੋਂਸਾਲਵਿਸ ਨੇ ਐਨਜੀਓ 'ਮਨੀਪੁਰ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਫੋਰਮ' ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 3 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ‘ਮਣੀਪੁਰ ਕਬਾਇਲੀ ਫੋਰਮ’ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੂਕੀ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ‘ਨਸਲੀ ਸਫਾਈ’ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਏਜੰਡਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ "ਖੋਖਲੇ ਭਰੋਸੇ" ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕੁਕੀ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਣੀਪੁਰ 'ਚ ਮੀਤੇਈ ਅਤੇ ਕੁਕੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ​​ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

  • #ManipurViolence: Supreme Court (SC) declines urgent hearing of a plea filed by the Manipur Tribal Forum seeking protection of the Kuki tribe by the Indian Army.

    SC posts the matter for hearing on July 3 & says it’s purely an issue of law & order.

    Centre says security agencies… pic.twitter.com/KD7x2z9ySz

    — ANI (@ANI) June 20, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

100 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ: ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਐਸਟੀ) ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਪਹਾੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 'ਕਬਾਇਲੀ ਏਕਤਾ ਮਾਰਚ' ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਹਿੰਸਾ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 100 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 300 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ, 53 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਮੇਈਟੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰਫਾਲ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ: ਆਦਿਵਾਸੀ-ਨਾਗਾ ਅਤੇ ਕੂਕੀ ਭਾਈਚਾਰਾ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਫੌਜ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਰਾਈਫਲਜ਼ ਦੇ ਕਰੀਬ 10,000 ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਣੀਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ 11 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.