ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਜਾਹਰੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ (Farmers Unions) ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਦਸੰਬਰ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਸੜ੍ਹਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਹਟਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਫ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹ ਸਾਫ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (Center Government) ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰੇ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੜ੍ਹਕਾਂ ‘ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਸੁਚੱਜੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੜ੍ਹਕਾਂ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਪਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਧਰਨਾ ਚੁਕਵਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਸ ਫਟਕਾਰ ਉਪਰੰਤ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੜ੍ਹਕ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਉਪਰੰਤ ਸੋਨੀਪਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀ ਸੜ੍ਹਕ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੀਤੀ ਕੰਧ ਹੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਣ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਧਰਨਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਆਵਾਜਾਹੀ ਸੁਖਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੰਗ
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਿਹਾਜਾ ਸੜ੍ਹਕ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਧਰਨੇ ਕਾਰਨ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਧਰਨਾ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜਾ ਸੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (Agri Laws) ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫੇਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲ ਦੇਵੇ। ਇਸ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਡਟਿਆ ਹੈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨਾਲ ਮੋਰਚੇ ਦੀ 12 ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਠੱਪ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: PM ਮੋਦੀ ਨੇ 100 ਕਰੋੜਵਾਂ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ
