ETV Bharat / bharat

Story Of Guna Mahto: 35 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਬਰੀ

ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ.ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਲਾਤੀ ਸਬੂਤਾਂ 'ਤੇ ਬਣੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੇਖਿਆ ਕਿ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ, ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਅਤੇ ਅਧੂਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਬੂਤ ਗਲਤੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।

Story Of Guna Mahto
Story Of Guna Mahto
author img

By

Published : Mar 31, 2023, 10:18 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਡਾਲਟਨਗੰਜ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ 1988 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ (ਗੁਨਾ ਮਹਤੋ) ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। 35 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਗੁਣਾ ਮਹਤੋ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਨਾ ਮਹਿਤੋ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ (ਡਾਲਟਨਗੰਜ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਤੋ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। 2001 ਵਿੱਚ, 10 ਮਈ ਨੂੰ, ਡਾਲਟਨਗੰਜ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੁਣਾ ਮਹਤੋ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 1988 'ਚ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੂਹ 'ਚ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਿਤੋ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਦੀ ਝੂਠੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਡਾਲਟਨਗੰਜ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੁਨਾ ਮਹਿਤੋ ਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 302 ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ।

ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਤੋ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਥੋਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਥਾਪਿਤ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਾਜਬ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਲਾਤੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਰਮ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਘੜੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਸਹੁਰਾ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕਰਨ ਨੇ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੁਰਮ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੂਤ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਹਤੋ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੀਏ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ED in CG: ਸੌਮਿਆ ਚੌਰਸੀਆ ਤੇ ਸਮੀਰ ਵਿਸ਼ਨੋਈ ਖਿਲਾਫ ED ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ!

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਡਾਲਟਨਗੰਜ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ 1988 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ (ਗੁਨਾ ਮਹਤੋ) ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। 35 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਗੁਣਾ ਮਹਤੋ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਨਾ ਮਹਿਤੋ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ (ਡਾਲਟਨਗੰਜ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਤੋ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। 2001 ਵਿੱਚ, 10 ਮਈ ਨੂੰ, ਡਾਲਟਨਗੰਜ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੁਣਾ ਮਹਤੋ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 1988 'ਚ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੂਹ 'ਚ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਿਤੋ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਦੀ ਝੂਠੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਡਾਲਟਨਗੰਜ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੁਨਾ ਮਹਿਤੋ ਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 302 ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ।

ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਤੋ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਥੋਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਥਾਪਿਤ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਾਜਬ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਲਾਤੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਰਮ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਘੜੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਸਹੁਰਾ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕਰਨ ਨੇ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੁਰਮ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੂਤ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਹਤੋ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੀਏ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ED in CG: ਸੌਮਿਆ ਚੌਰਸੀਆ ਤੇ ਸਮੀਰ ਵਿਸ਼ਨੋਈ ਖਿਲਾਫ ED ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.