ਸੋਨੀਪਤ: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ 40 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ (samyukt kisan morcha emergency meeting cancel) ਬੁਲਾਈ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਚ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬੈਠਕ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ 32 ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ’ਚ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ, ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 50-55 ਹਜ਼ਾਰ ਮਾਮਲੇ ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ, ਐਮਐਸਪੀ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬੈਠਕ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ (ETV Bharat) ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ (farmer leader satnam singh) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਤੋਂ ਪੰਜ ਨਾਂ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ (case on farmers) ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: Omicron Alert: ਲੋਕਸਭਾ ’ਚ ਅੱਜ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ’ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਚਰਚਾ
ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਅਤੇ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਮਐਸਪੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਹੋਣਗੇ ਵਾਪਸ : ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ 'ਤੇ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਮੰਗੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅੰਤਮ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰੇਗੀ।
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮਾਰਚ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
