ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਰਲ ਦੀ ਏਰਨਾਕੁਲਮ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਂਸਦ ਹਿਬੀ ਈਡਨ (Hibi Eden) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਚਿਨ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪਰਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ (Bureaucrats regarding the project) ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਾਂਸਦ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਹਿਬੀ ਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਚਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪਰਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪਰਯੋਜਨਾ ਦੇ ਧਰਾਤਲ ਉੱਤੇ ਉੱਤਰਨ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਕੰਮ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ (Union Ministry of Urban Development) ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪਰਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਾਰਜ ਲਈ ਸਾਂਸਦਾਂ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਸਦੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਪਸ ਵਹੀਕਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੁਹਾਰਓ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਲਈ ਐਡਵਾਇਜਰੀ ਫੋਰਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਇਸਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।
ਪੁਰੀ ਨੇ ਹਿਬੀ ਈਡਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਐਡਵਾਇਜਰੀ ਫੋਰਮ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ।
